लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा समग्र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा मिति २०८२/१२/३० गतेसम्ममा सुझाव उपलब्ध गराइदिनुहुन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, विषय विज्ञ, नागरिक समाज एवम् सरोकार राख्ने सबैमा राजश्व परामर्श समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
