पृष्ठभूमि
प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ। प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्यस्थीरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन, प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र प्रदेशस्तरीय वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि यो मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।
दीर्घकालीन सोच
लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको मूल नाराका साथ द्रुत्ततर विकास गर्दै सवल वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो, फराकिलो तथा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समग्र प्रदेशस्तरीय अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
उद्देश्य
संविधान प्रदत्त अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्दै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी र समुचित उपयोगबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउने ।
रणनीतिहरु
- आर्थिक व्यवस्थापन सुधार कार्यमा योगदान दिने ।
- कृषि पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकास जस्ता सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार र बढी मात्रमा गरीबी निवारणोन्मुख क्षेत्रमा अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण गर्ने ।
- बढी भन्दा बढी राजस्व वृद्धिका उपाय अवलम्बन गर्ने ।
- स्थानीय सरकारहरुवीचको साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने।
- विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुको लागि भएको बजेट विनियोजन र तिनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह प्रणाली बीचमा प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।
- माग तथा सामाजिक न्यायमा आधारित आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
कार्यक्षेत्र
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु देहायअनुसार रहेका छन्ः
- प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन,
- प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्यस्थीरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- संघको स्वीकृतीमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन,
- प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी वाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर,
- प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
- राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग,
- प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय तह अनुदान,
- संघीय नीति अनुरुप सहवित्तीयकरण,
- प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्वन्धी नीति तथा कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन,
- प्रदेश संचित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन,
- प्रदेश पुरक अनुमान तथा पेश्की खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्वन्धी,
- प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन,
- प्रदेशगत विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र लेखा परीक्षण,
- घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिवाना संकलन, बाँडफाँड र उपयोग सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- संघीय कानून अनुसार प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क संकलन, नियमन र हस्तान्तरण,
- राजश्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- संघसंगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य,
- तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य,
- बीमा र बीमा व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा विस्तार र नियमन,
- प्रदेशस्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन,
- आर्थिक विकासमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसंगको समन्वय र सहकार्य ।