नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मिति २०७४ साल फाल्गुन ३ गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।
प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मुल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना | असोज १६, २०८१ |
||
मिति २०८१।०५।०७ को निर्णयानुसार प्रदेश प्रशासन सेवा, लेखा समूहका वरिष्ठ अधिकृत, अधिकृत र लेखापाल पदका कर्मचारीहरूको सरुवा विवरण । | भदौ ७, २०८१ |
||
सरुवा निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना | साउन १७, २०८१ |
||
सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ | साउन १७, २०८१ |
आ.व. २०८१-८२ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन | साउन १६, २०८१ |
||
Economic Survey (English Version) 2023/24 | साउन १३, २०८१ |
||
वार्षिक कार्यक्रम २०८१/८२ | असार ६, २०८१ |
||
प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता | असार ६, २०८१ |
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८० | चैत १, २०८० |
||
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० | चैत १, २०८० |
||
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण | चैत १, २०८० |
||
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम | चैत १, २०८० |
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ | साउन २, २०८१ |
||
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ | साउन २, २०८१ |
||
तथ्याङ्कमा आधारित ग्रामीण सशक्तिकरण लागि वृहत प्रदेश प्रोफाइलिङ कार्यविधि, २०८० | चैत १, २०८० |
||
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ | चैत १, २०८० |